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उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के नागरिकों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। योगी सरकार की इस पहल के तहत, लर्निंग लाइसेंस सहित और भी परिवहन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। यह सुविधा प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक जनसुविधा केंद्रों (CSC) पर उपलब्ध कराई गई है। परिवहन विभाग के अनुसार, लर्निंग लाइसेंस या अन्य सेवाओं के लिए जनसुविधा केंद्रों पर मात्र 30 रुपये के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इससे पहले साइबर कैफे और एजेंट मनमाने शुल्क वसूलते थे, जिससे आम जनता को आर्थिक नुकसान होता था। अब इस प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा सुलभ बना दिया गया है। परिवहन विभाग के अनुसार, लर्निंग लाइसेंस या अन्य सेवाओं के लिए जनसुविधा केंद्रों पर मात्र 30 रुपये के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इससे पहले साइबर कैफे और एजेंट मनमाने शुल्क वसूलते थे, जिससे आम जनता को आर्थिक नुकसान होता था। अब इस प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा सुलभ बना दिया गया है।जनसुविधा केंद्रों पर दस्तावेजों की स्कैनिंग, अपलोडिंग, प्रिंटिंग और फोटोकॉपी के लिए भी न्यूनतम शुल्क तय किया गया है। प्रति पेज स्कैनिंग/अपलोडिंग के लिए 2 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकार के इस फैसले से आरटीओ कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली पर रोक लगेगी। अब लोग आसानी से अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे समय और पैसे की बचत होगी।" यह पहल डिजिटल इंडिया और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।"

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