बेंगलुरू में विंग कमांडर के साथ मारपीट.. वीडियो शेयर कर बतायी घटना
न्यूज डेस्क- कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर आदित्य बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता...
न्यूज डेस्क- उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सामाजिक सरोकार निभाते हुए एतिहासिक कदम उठाया है। योगी सराकर ने विशेष अभियान चलाते हुए ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए राशन कार्ड मुहैया कराने की पहल की है। इसके तहत उन्हें पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी कर नियमित तौर पर राशन के जरिए मिलने वाले खाद्य सामान को लाभ उठा सकेंगे।
खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, जो अभी तक किसी कारणवश राशन कार्ड से वंचित हैं। यह कदम समाज के इस उपेक्षित वर्ग को न केवल भोजन की सुरक्षा देगा, बल्कि उन्हें शासन की मुख्यधारा से भी जोड़ेगा।
इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड जारी करें। राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित न रहना पड़े।
इसके साथ ही राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वृद्धाश्रम की सुविधा देने का भी फैसला किया है, जिससे उन्हें न केवल आश्रय मिलेगा, बल्कि एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य जांच, भोजन और मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जैसी आवश्यक सेवाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश सरकार ने हर जनपद में ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल की स्थापना की है। जिलाधिकारी देखरेख में इस सेल संचालित की जा रही है।
अब तक 1,067 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो रही है। साथ ही 248 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जिससे वे शिक्षा की मुख्यधारा में आकर आत्मनिर्भर बन सकें। योगी सरकार का लक्ष्य एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
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